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सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : Social Media
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उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। इसके एक दिन बाद यानी वीरवार को माकपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी थी। तारिगामी ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का भी आह्वान किया।
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