डिजिटल डेस्क, लंदन। यूनाइटेड किंगडम (यूके) सरकार ने आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और राजकोषीय अनुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में विश्वास प्रदान करने के लिए एक और आपातकालीन कार्रवाई में अपने सितंबर के कर-कटौती उपायों के बड़े हिस्से को पलटने की घोषणा की है।

राजकोष के चांसलर जेरेमी हंट ने सोमवार को एक बयान में कहा कि जब तक आर्थिक परिस्थितियों में कटौती की अनुमति नहीं मिलती, तब तक आयकर की मूल दर 20 प्रतिशत पर बनी रहेगी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लाभांश कर में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि बनी रहेगी और देश में विदेशी आगंतुकों के लिए वैट-मुक्त (मूल्य वर्धित कर) खरीदारी योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

बयान के मुताबिक, निगम कर में वृद्धि और आयकर की उच्चतम 45-प्रतिशत दर को बनाए रखने के उद्देश्य से 21 अरब ब्रिटिश पाउंड (23.8 अरब डॉलर) के सरकारी फैसलों के पहले पैकेज में जोड़ा गया।

हंट ने यह भी कहा कि बढ़ती ऊर्जा लागत का सामना कर रहे यूके के घरों और व्यवसायों के लिए सहायता योजना केवल अगले अप्रैल तक चलेगी और उसके बाद एक ट्रेजरी के नेतृत्व वाली समीक्षा की जाएगी कि उस समय किस समर्थन की जरूरत होगी।

सरकार ने 23 सितंबर को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1972 के बाद से सबसे बड़ा 45 अरब पाउंड कर कटौती पैकेज का अनावरण किया, लेकिन इसने वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल ला दिया, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया और सरकारी उधारी लागत में तेजी से वृद्धि हुई।

निवेशक चिंतित हैं कि कर-कटौती के उपायों से सार्वजनिक उधारी बढ़ेगी, गंभीर वित्तीय अनिश्चितता आएगी और पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा।

बाजारों को शांत करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सितंबर के अंत में लंबे समय तक चलने वाले यूके सरकार के बॉन्ड की अस्थायी खरीद की घोषणा की और बाद में उपायों को आगे बढ़ाया और नीलामी के अधिकतम आकार को बढ़ाया और इंडेक्स-लिंक्ड गिल्ट को शामिल करने के लिए बॉन्ड खरीद का विस्तार किया।

केंद्रीय बैंक ने सोमवार को पुष्टि की कि उसने इन परिचालनों को समाप्त कर दिया और शुक्रवार को सभी बांड खरीद बंद कर दी, यह देखते हुए कि इन कार्यो ने क्षेत्र के लचीलेपन में उल्लेखनीय वृद्धि को सक्षम किया है।

(आईएएनएस)

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