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भूपेंद्र यादव
– फोटो : ANI
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केद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी की स्थापना को मंजूरी दी है। यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने निर्यात, जैविक उत्पादों और बीजों को बढ़ावा देने के लिए 3 नई सहकारी समितियों के गठन की योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है।
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