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प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने उस जाम को मंजूरी दे दी जो भ्रष्टाचार और सरोकार से टकराव के मामले में सुनवाई का सामना कर रहे इजरायली नेता को शासन करने से पूर्वनिर्धारित करार दिए जाने से सत्यापन।

नेतन्याहू को बचाने के लिए कानून बनाया
आलोचक का कहना है कि यह कानून नेतन्याहू के लिए बनाया गया है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और न्यायपालिका में बदलाव को लेकर जनता के बीच एफएम और चौड़ा होगा।

दो धड़ों में बंटा देश
कानूनी विवादों को लेकर देश दो गड्ढों में बंट गया है। एक वर्ग का मानना ​​है कि नया पड़ोसी इजरायल को उसके लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर कर रहा है, जबकि दूसरे समूह का मानना ​​है कि उदार न्यायपालिका सीमा से परे देश चला रहा है।

घरेलू संकट में उलझा देश
सरकार की योजना ने लगभग 75 साल पुराने देश को आपके सबसे बुरे घरेलू संकट में डाल दिया है।

पूर्व विदेश मंत्री और विरोध आंदोलन के प्रमुख समर्थक तजिपी लिवनी ने इजरायली आर्मी रेडियो से कहा, ‘या तो इजरायल एक यहूदी, डेमोक्रेटिक और प्रगतिशील राज्य होगा या धार्मिक, अधिनायकवादी, असफल, अलग-अलग राष्ट्र।’

समाज का बड़ा हिस्सा विरोध कर रहा है
कानूनी विवाद का विरोध समाज के व्यापक हिस्से में हो रहा है। जिसमें कारोबारी नेता और शीर्ष कानूनी अधिकारी शामिल होते हैं। यहां तक ​​कि देश की सेना, जिसे इजरायल के यहूदी बहुसंख्यकों द्वारा स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, राजनीतिक संघर्ष में उलझी हुई है। इजरायल के अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने भी चिंता व्यक्त की है।

61-47 से कानून पास हुआ
रात भर चलने वाली बहस के बाद, नेतन्याहू का बचाव करने वाला कानून इजराइल के 120 सुप्रीमो केसेट या संसद में मतदान के दौरान 61-47 से पारित हुआ। उनके न्याय मंत्री और ओवरहाल के वास्तुकार यारिव लेविन मतदान के दौरान नेतन्याहू के साथ बैठे मुस्कराते हुए दिखाई दिए।

यह कानून क्या कहता है?
यह कानून निर्धारित करता है कि एक प्रधान मंत्री केवल स्वास्थ्य या मानसिक कारणों से शासन करने के लिए अनुपयुक्त माना जा सकता है और केवल वह या उनका सरकार ही निर्णय ले सकता है।

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