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सुप्रीम कोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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तेलंगाना सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि निर्वाचित विधायक राज्यपालों की ‘दया’ पर निर्भर हैं। तेलंगाना सरकार का न्यायालय के समक्ष यह टिप्पणी राज्य के राज्यपाल कार्यालय की ओर से शीर्ष अदालत को यह अवगत कराए जाने के बाद आई है कि उनके समक्ष कोई भी विधेयक मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की एक पीठ विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्य के राज्यपाल को दिशा-निर्देश देने संबंधी राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई कर रही थी। ये विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किए गए हैं, लेकिन गवर्नर की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय ने इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया और कार्यवाही बंद कर दी।
मेहता ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें राज्यपाल के सचिव से एक संदेश मिला है, जिसमें कहा गया है कि अब, हमारे पास कोई विधेयक लंबित नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पीठ से कहा, निर्वाचित विधायक राज्यपालों की दया पर निर्भर हैं।
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