सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी सिनेमा हॉल इस विवादास्पद फिल्म को दिखाने के लिए राजी नहीं हुआ है। दरअसल, राज्य सरकार ने इस फिल्म को ‘सांप्रदायिक अशांति’ के डर से प्रतिबंधित कर दिया था। बंगाल में फिल्म के वितरक सतदीप साहा ने शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को बताया कि राज्य में अभी तक कोई भी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स ‘द केरला स्टोरी’ दिखाने के लिए आगे नहीं आया है, जिसमें उनके परिवार के थिएटर भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया, “हमने हॉल मालिकों और मल्टी-प्लेक्स अधिकारियों से कहा है कि वे स्क्रीनिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अब केरल स्टोरी दिखाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अब तक किसी ने भी यहां रिलीज के लिए कदम नहीं उठाया है, हो सकता है कि वे न करें किसी का विरोध करना चाहते हैं।” हालांकि, आईनॉक्स के क्षेत्रीय प्रमुख अमिताभ गुहा ठाकुरता ने न्यूज एजेंसी से कहा, ”हम (राज्य) सरकार के औपचारिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं।”

फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उन्हें कई हॉल मालिकों ने बताया है कि उन्हें “कुछ तिमाहियों से” धमकी दी गई है और फिल्म को प्रदर्शित नहीं करने के लिए कहा गया है। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन में डारेक्टर ने यह दावा किया कि देश भर में रिलीज होने के दो सप्ताह के भीतर ही करीब 1.5-2 करोड़ लोग फिल्म देख चुके हैं।

‘द केरल स्टोरी’ पांच मई को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। ‘द केरला स्टोरी’ में दावा किया गया है कि केरल की महिलाओं को इस्लाम में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया था और आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) में भर्ती किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले यह दावा करते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अगर इसे प्रदर्शित किया गया तो सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंध को हटा दिया और इस डिस्क्लेमर के साथ इसकी स्क्रीनिंग की अनुमति दी कि फिल्म एक “काल्पनिक संस्करण” थी और इस्लाम में परिवर्तित होने वाली महिलाओं की संख्या के दावों का कोई प्रामाणिक डेटा नहीं था। फिल्म के निर्देशक ने कहा, “हम किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहते। मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि वह कृपया खुद फिल्म देखें और तय करें कि क्या यह सांप्रदायिक सद्भाव या कानून व्यवस्था की गड़बड़ी के लिए कोई खतरा है।”