सरकार का बयान

‘सीएनएन’ की रिपोर्ट के अनुसार देश की सरकारी कंपनी नाइजीरियन नेशनल प्रोजेक्ट्स (एनएनपीसी) ने कहा है कि लुकाचार में बदलाव किया गया है। वहीं इस बीच देश के नए राष्ट्रपति बोले तिनूबू (बोला टीनुबु) ने लोगों से शांति बनाए रखने के साथ पैनिक नहीं होने की अपील की है। तिनूबू ने कहा कि स्थिति संभाल और सरकारी विकल्प पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए उनकी सरकार पेट्रोल पर दी जा रही सब्सिडी खत्म कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुश्किल वक्त है इसलिए सभी को देशहित में सहयोग देना चाहिए। टिबूलू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में कहा था कि पेट्रोल और गैस पर मिलने वाली भारी छूट का जामना खत्म हो गया है। सरकार का मानना ​​है कि इस नए जजमेंट से देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में मूलचूल बदलाव आया है।

सबसे बड़े तेल उत्पादकों की हालत खराब क्यों?

नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है लेकिन तेल शोधन की क्षमता नहीं है। इस सरकार को हर महीने करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा। पेट्रोल के दाम बढ़ने से खराब हुए हालात अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। लोगों के मन में बांध और बढ़ने या पेट्रोल की राशनिंग होने से डर घर कर गया है। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल स्टोर कर रहे हैं, जिससे मांग और आपूर्ति का संकट बढ़ गया है। सरकार का आदेश आने से कई पेट्रोल पंपों ने एक साथ तीन गुना बांध को संकट में डाल दिया और गहरा गया।