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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
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संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अदालत ने फैसला सुनाया कि बाइडन प्रशासन सोशल मीडिया पर मौजूद किसी भी सामग्री के लिए दबाव नहीं डाल सकता और न नियंत्रित कर सकता है। कोर्ट ने प्रशासन को कंपनियों से दूर रहने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश टेरी डौटी ने लुइसियाना और मिसौरी में रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में निषेधाज्ञा का आदेश दिया।
मुकदमा मूल रूप से मिसौरी के अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट और लुइसियाना अटॉर्नी जनरल जेफ लैंड्री द्वारा दायर किया गया था। श्मिट को नवंबर में अमेरिकी सीनेट के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र भाषण की जीत है।
मिसौरी के रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट ने बाइडन प्रशासन पर एक विशाल सेंसरशिप उद्यम बनाने का आरोप लगाते हुए फैसले को प्रथम संशोधन के लिए एक बड़ी जीत और सेंसरशिप के लिए एक झटका बताया। वहीं यह आदेश सभी मुद्दों के लिए नहीं है। अगर प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक गतिविधि को लेकर आपत्ति हुई तो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ संवाद कर सकता है।
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