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अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता पर बुधवार को छठे दिन भी सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संसद राष्ट्रपति शासन के दौरान जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून बना सकती है? वहीं, मामले में एक याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सत्ता के दुरुपयोग का इससे अच्छा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता।
गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और पारित किया गया था। इसके अगले ही दिन इसे लोकसभा में पेश किया गया और वहां से बी पारित किया गया। इसके बाद नौ अगस्त, 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने के अलावा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी विरोध किया है।
चीफ जस्टिस ने धवन से पूछा कि क्या संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कानून बना सकती है? इस पर धवन ने जवाब दिया कि संसद संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में वर्णित सभी सीमाओं के अधीन एक कानून पारित कर सकती है। धवन ने पीठ को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत एक अनिवार्य शर्त है। इसके तहत मामले को राष्ट्रपति को राज्य विधायिका के पास भेजना पड़ता है। ऐसे में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, तो राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि संसद राज्य विधानमंडल की जगह या राष्ट्रपति राज्यपाल की जगह नहीं ले सकती।
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