सुप्रीम कोर्ट
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शहर में सिविल कर्मचारी सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।

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दिल्ली सरकार ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित केंद्र सरकार के एनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अदालत से आग्रह किया है। इसपर शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को मामले की रिपोर्ट तैयार करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। 

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