Home Breaking News Bihar: अब हर वर्ग के गरीब परिवार को रोजगार के लिए दो-दो लाख रुपये देगी नीतीश सरकार, इतनी किश्तों में आएगी राशि

Bihar: अब हर वर्ग के गरीब परिवार को रोजगार के लिए दो-दो लाख रुपये देगी नीतीश सरकार, इतनी किश्तों में आएगी राशि

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Bihar: अब हर वर्ग के गरीब परिवार को रोजगार के लिए दो-दो लाख रुपये देगी नीतीश सरकार, इतनी किश्तों में आएगी राशि

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Bihar News: Nitish government will give Rs 2 lakh each to poor families of every category, cabinet meeting.

सीएम नीतीश कुमार।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


बिहार में गरीब परिवार के एक एक सदस्य को दो दो लाख रुपए नीतीश सरकार देगी। इन परिवारों की संख्या 94 लाख 33 हजार 312 है। जातीय आधारित गणना के दौरान इनका आंकड़ा जुटाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में इन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी इसके बाद 16 जनवरी यानी मंगलवार शाम को मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों परिवार को आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसका लाभ सभी वर्ग गरीब परिवार को मिलेगा। यह राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। यानी पहली किश्त में 25 फीसदी, दूसरी में 50 और तीसरी में 25 फीसदी राशि दी जाएगी। 

 

दो लाख 50 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाये गये हैं, उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये दिये जायेंगे। जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जायेगा जिसके लिए प्रति परिवार एक लाख 20 हजार रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। सतत् जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब एक लाख रुपये के बदले दो लाख रुपये दिये जायेंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग दो लाख 50 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। इन कामों के लिये काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

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