वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में अब मकानों की कमी दूर होगी। इस कमी को दूर करने में केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में दो करोड़ मकान बनाने का प्रावधान होने से पंख लगेंगे। इसके तहत सरकार किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ी और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों की मकान खरीदने व बनाने और उनको मकान उपलब्ध कराने में सहायता करने की योजना शुरू कर सकेगी। सरकार का यह कदम वर्ष 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प में मील का पत्थर साबित होगा।

यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं