Sittwe Port Lates News: अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन को भारत ने एक बार फिर दो टूक चेतावनी दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा. अरुणाचल प्रदेश पर चीन की हेकड़ी निकालने के साथ ही भारत ने ड्रैगन को एक और झटका दिया है. म्यांमार और भारत के बीच एक ऐसा फैसला हुआ है, जिससे चीन की चिंता बढ़ना तय है.

भारत को मिली सितवे बंदरगाह की पूरी जिम्मेदारी

भारत को म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन की पूरी जिम्मेदारी मिल गई है. सितवे पोर्ट का प्रबंधन IGPL यानी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड देखेगी. विदेश मंत्रालय ने सितवे में कलादान नदी पर मौजूद पूरे बंदरगाह का संचालन संभालने के लिए IGPL के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सितवे पोर्ट भारत की मदद से ही 2016 में म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में बनाया गया था. ईरान में चाबहार के बाद म्यांमार का सितवे भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण है.

सितवे पोर्ट भारत के लिए क्यों अहम?

तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सितवे पोर्ट पर कंट्रोल होने से भारत को क्या फायदा होगा. सितवे पोर्ट का प्रबंधन करने से भारत समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करेगा.  इसके साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में रणनीतिक लिहाज से मजबूत होगा. सितवे पोर्ट कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इस परियोजना का लक्ष्य कोलकाता के बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से जोड़ना है. 

ये प्रोजेक्ट सितवे बंदरगाह को कलादान नदी जलमार्ग से म्यांमार के पलेतवा को जोड़ेगा. इसके बाद सड़क मार्ग से मिजोरम के जोरिनपुई से जोड़ेगा. मिजोरम तक जोड़ने वाले इस रूट के तैयार होने के बाद भारत के लिए उत्तर पूर्व में मौजूद राज्यों तक सप्लाई पहुंचाने में आसान होगी. इस लिंक के खुलने से पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक रूट बनेगा.

रूट बनने के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है. यानी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत जिस तेजी से काम कर रहा है उससे चीन को मिर्ची लगना या उसका चिढ़ना तय है.