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बता दें जापान द्वारा 28 फरवरी को यह घोषणा की गई थी कि पिछले साल जन्म लेने वालों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी।

पैदा हुए लोगों की तुलना में ज्यादा जुड़ते हैं
पिछले साल, जापान में पैदा हुए लोगों की तुलना में लगभग दो लोगों की मृत्यु हुई, 800,000 कम जन्म हुए और लगभग 1.58 मिलियन कम हुए। इस स्थिति से चिंतित पीएम किशिदा ने बच्चों और ऐबल्ड पर डबल खर्च करने का फैसला लिया है।

जापान की जनख्या तेजी से घट रही है। 2008 की जनसंख्या में 128 मिलियन से 124.6 मिलियन की गिरावट हुई है, और गिरावट की गति बढ़ रही है। इस बीच 65 या उससे अधिक आयु के लोगों का अनुपात पिछले वर्ष बढ़कर 29% से अधिक हो गया।

मोरी ने कहा, ‘यह धीरे-धीरे-धीरे नहीं गिर रहा है, यह सीधे नीचे की तरफ बढ़ रहा है।’ ऊपरी सदन के सांसद और पूर्व मंत्री, मोरी किशिदा को जन्म दर की समस्या और एलजीबीटीक्यू मुद्दों पर परामर्श देते हैं। उन्होंने कहा, ‘अब पैदा होने वाले बच्चों को एक ऐसे समाज में फेंक दिया जाएगा जो विकृत हो जाएंगे, जुड़ेंगे और कार्य करने की क्षमता खो देंगे।’

‘तो जाज हो जाएगी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली‘
मोरी ने कहा, ‘अगर कुछ नहीं किया गया, तो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जाड़ेगी, औद्योगिक और आर्थिक ताकतें गिरेंगी और देश की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा बलों के लिए पर्याप्त भर्तियां नहीं होंगी।’

पीएम की घोषणा पर आलोचकों ने आपत्ति जताई
किशिदा ने अभी तक अपने नए व्यय पैकेज की सामग्री की घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा है कि यह पिछले से ‘एक अलग आयाम पर’ होगा। अब तक उन्होंने लड़कों को सरल बनाना, चिल्ड्रन करियर प्रावधान में सुधार करने और कार्यशैली बदलने का उल्लेख किया है।

हालांकि आलोचकों का तर्क है कि सभी में एक बच्चे हैं, उन पर पैसा फेंकना समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लैंगिक समानता पर एक सरकारी पैनल के एक पेपर में कहा गया है कि व्यापक कार्यक्षेत्र की आवश्यकताएं हैं जिनमें महिलाओं पर बच्चों की परवरिश का बोझ कम होना और जन्म देने के बाद कार्यबल में उनकी भागीदारी को आसान बनाना शामिल हो जाता है।

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