ये रिपोर्ट आगे बताती है कि, अभी दुनिया भर में लू के थपेड़ों से होने वाली मौत का कोई सटीक आकंड़ा नहीं है। क्योंकि हीटवेब से होने वाली मौत काफी दिनों बाद दर्ज की जाती हैं। हीटवेब और जलवायु परिवर्तन को लेकर जो नीतियां बन रही हैं, इनमें हीटवेब पर विशेष जोर नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, हीटवेब आजीविका और रोजगार पर भी संकट खड़ा कर रही है।

‘अर्बन प्लानिंग में पैसिव एवं एक्टिव कूलिंग विधियों को अपनाने पर तेजी से बल दिया’

पर्यावरण और ऊर्जा मामलों के जानकार और लेखक अरविंद मिश्रा कहते हैं कि, हीटवेब से कैसे बचाव किया जा सके हमें देश मे अब उन कामों पर गौर करना चाहिए। इनमें वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने से लेकर अर्बन प्लानिंग में पैसिव एवं एक्टिव कूलिंग विधियों को अपनाने पर तेजी से बल दिया जाना चाहिय। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग के दौरान घरों को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनके भीतर का तापमान नियंत्रित रहता है। जिससे एसी और दूसरे कूलिंग डिवाइस में होने वाली ऊर्जा की खपत कम होती है।

अरविंद मिश्रा के मुताबिक दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने पर जोर दिया जा रहा है। वह कहते हैं लेकिन जिस तरह कार्बन फुटप्रिंट कम करने को लेकर अमीर और विकासशील देशों में समन्वय का अभाव है, वह संकट को जटिल बना सकता है। ग्रीन मोबेलिटी अर्थात गैर जीवाश्म ईंधन आधारित यातायात को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन यह ट्रांजिशन भारत जैसे विकासशील देश के लिए चुनौतीपूर्ण है। बांग्लादेश और पर्यटन की इकोनॉमी पर केंद्रित थाईलैंड या दूसरे किसी देश की तुलना न्यायसंगत नहीं होगी।

मिश्रा कहते हैं कि, जिस समय यह रिपोर्ट जारी हुई है, ऐसे समय में जी-7 की बैठकें जापान में हो रही हैं। इन देशों के पास 45 फीसदी कारोबार है। धरती को गरम करने में इनकी हिस्सेदारी लगभग 60 फीसदी से ऊपर है। लेकिन जी-7 देश जब ग्रीन इकोनॉमी के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बात आती है तो वह मुहं छिपाते नजर आते हैं। भारत जी-7 देशों में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। ऐसे में भारत को पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को ठीक वैसी ही मान्यता दिलाने के लिए आगे आना चाहिए जैसे योग और मिलेट्स को लेकर प्रयास किए गए है। यहां तक की जी-20 के मौजूदा आयोजन के मुख्य प्रस्ताव में लाइफ मिशन भारत की ओर से बड़ी देने के रूप में स्थापित होना चाहिए।