राखी बख्शी

मैं इस बिल को एक आशावादी तरीके से ये कहकर आगे बढ़ाना चाहती हूं कि ये एक खिड़की के खुलने की तरह है। यहां से एक रास्ता खुला है। इसके आगे बहुत सी चीजें होंगी। अलग-अलग पार्टियों में बात शुरू हो गई है कि किस तरह इस बार के चुनाव में महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया जाए। मौजूदा समय में देश की विधानसभाओं को देखें तो कितनी विधानसभाओं की अध्यक्ष महिलाएं हैं। इस वक्त मुझे केवल ऋतु खंडूरी का नाम याद आ रहा है। देश में केवल एक महिला मुख्यमंत्री हैं। महिला आरक्षण आने के साथ यहां से महिला सशक्तिकरण का रास्ता शुरू होता है। इस बिल के आने के बाद सोच में बदलाव आया है। मैं इस आरक्षण के पक्ष में हूं। मुझे लगता है कि यह होना चाहिए। इसके चलते कई महिलाओं को साहस आएगा। इसके चलते कई महिलाएं राजनीति में आएंगी। 

आप सामाजिक व्यवस्था को देखिए तो महिलाएं अब ज्यादा जागरुक हैं। अब वे सजग हो गईं हैं। जो सामाजिक परिवेश बदला है, उसे नेता समझ जाएं तो ये उनके लिए अच्छा होगा। इसीलिए अब सरकारें महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं ला रही हैं। यह एक मंशा भी है, महिलाओं को सम्मान देने की। साथ ही साथ बदली हुई परिस्थिति भी इसकी वजह है। 

अवधेश कुमार

मेरा मानना है कि जो हम तय करते हैं कि उसे हमें करना ही चाहिए। इस विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाकर नए संसद भवन की शुरुआत करना एक बड़ा संदेश है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। जो आप (विपक्ष) ने आज तक नहीं किया, उसे अगर मौजूदा सरकार करा पाती है तो यह उसकी प्रतिबद्धता  दर्शाता है। 

हमारे यहां पुरुष देवों से ज्यादा स्त्री देवियों की संख्या है, लेकिन काल खंड में धीरे-धीरे महिलाएं पीछे होती गईं। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि समाज के वंचित तबके को आगे लाने के लिए सरकार को विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लेकिन यह एक निश्चित कालखंड के लिए होनी चाहिए। जो पार्टियां आलोचना कर रही हैं कि तत्काल इसे क्यों नहीं लागू किया क्या, वह अगले चुनाव से अपनी पार्टी से 33 फीसदी महिलाओं को टिकट देंगी। बीते कई वर्षों से परिसीमन से सरकारें बचती रही हैं। मेरा मानना है कि विरोध करने वाले इतिहास में अपना नाम अंकित कराने से चूक गए हैं।

मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि महिलाओं में पुरुषों से काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर महिलाएं किसी क्षेत्र में आएंगी तो उसमें आपको एक बड़ा बदलाव दिखेगा। हमारे यहां कहा गया है कि अरे हंस अगर तुम ही पानी और दूध में भेद करना छोड़ दोगे तो दूसरा कौन करेगा। या यूं कहें कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम करना छोड़ देगा तो दूसरा कौन करेगा। 

जो लोग आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्या कांग्रेस जो बिल लेकर आई थी उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था थी? क्या समाजवादी राजनीति करने वाले दलों के गठबंधन संयुक्त मोर्चा सरकार के बिल में ऐसा कुछ था? 

प्रेम कुमार

ओबीसी के लिए पहले से आरक्षण नहीं है तो ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कैसे आरक्षण हो सकता है? यह सवाल उठता है। मेरा मानना है कि इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बहुत सारी चर्चा हुई कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम यह देख रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण दे कौन रहा है, ये पुरुषवादी समाज दे रहा है। 

आखिर सरकार इस आरक्षण को टाल क्यों रही है? यह भी सवाल उठता है। पंचायतों में आरक्षण का असर यह पड़ा कि संख्या कम होने के बाद भी महिलाएं ज्यादा वोट दे रही हैं। इसी वजह से आज की राजनीति में उन्हें लुभाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद भी पुरुषवादी सोच इतनी हावी है कि वो आरक्षण तो देना चाहते हैं, लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा टालना चाहते हैं। 

किसी वर्ग के लिए लोक कल्याणकारी काम करना और उन्हें प्रतिनिधित्व देना दोनों अलग बाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने वर्षों पहले ये आवाज उठाई थी। केवल लोक कल्याणकारी काम करके आप किसी वर्ग का उत्थान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रतिनिधित्व देना होगा। आरक्षण वही प्रतिनिधित्व देने का जरिया है।

समीर चौगांवकर  

अगर पार्टियां खुद महिलाओं को 33 फीसदी टिकट देने कि इच्छाशक्ति रखतीं तो इस तरह के किसी विधेयक की जरूरत ही नहीं होती। इसके बाद भी इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज गणेश चतुर्थी का दिन है, आज इसका श्रीगणेश करते हैं।  

2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रचंड बहुमत आया था, तब भी उन्होंने कहा था भाजपा की इस जीत की सारथी महिलाएं हैं। बीते चार-पांच साल में महिला मतदाताओं की संख्या करीब पांच फीसदी बढ़ी है। भाजपा को लगातार लगता रहा है कि महिलाएं उसे ज्यादा वोट दे रही हैं। इसी को देखते हुए भाजपा ने यह कदम उठाया है।