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मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा है कि आधार कार्ड केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने का एक माध्यम बन गया है। आधार की मदद से योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है। आधार से भ्रष्टाचार को  समाप्त करने में बहुत मदद मिली है और प्रदेश सरकार को लगभग 8400 करोड़ रुपये की बचत हुई है। मुख्य सचिव ने कहा कि हर खेत का एक यूनीक आईडी बनाकर उसे आधार से जोड़ा जाएगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की ओर से बृहस्पतिवार को राजधानी के एक होटल में ‘आधार के उपयोग को सरल बनाने के लिए की गई हालिया पहल’ विषय पर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग शत प्रतिशत वयस्कों का आधार बन चुका है लेकिन 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के शिशुओं तथा और 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में अभी भी काफी कार्य शेष है। 

उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को इस कार्य में तेजी लानी होगी ताकि 5 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों का आधार बन जाए। उन्होंने कहा कि 1.92 करोड़  स्कूली बच्चों तक आधार की मदद से योजनाओं का लाभ पहुंचाया  जा रहा है।  उन्होंने कहा कि समय के साथ आधार को अपडेट किया जाना आवश्यक है। प्रदेश के सभी जिलों में लोगों का आधार अपडेट किया जाना चाहिए।

आधार से 2.5 लाख करोड़ की बचत हुई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा की आधार प्रमाणीकरण के कारण लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है। यह सुशासन का एक बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि आधार की मदद से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के कारण भारत सरकार  को लगभग 2.5 लाख करोड़ राशि की बचत हुई है।

आधार सबसे सरल और प्रमाणिक माध्यम बना

नियोजन विभाग के सचिव अलोक कुमार ने कहा की जब आधार की शुरुआत की गई तब सोचा भी नहीं था की इसके माध्यम से लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते है लेकिन  अब आधार लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने  का सबसे सरल और बेहतर माध्यम बन गया  है।

यूपी में 22.5 करोड़ लोगों का आधार नामांकन हुआ

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि  उत्तर प्रदेश के 22. 5 करोड़  निवासियों का आधार नामांकन किया जा चुका है। प्रतिदिन मशीन की मदद से 40,000 आधार नामांकन और 71,000 आधार अपडेट किया जा रहा है। प्रदेश में 12 आधार सेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। 24  विभाग आधार प्रमाणीकरण की मदद से विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे है।

उड़ीसा सरकार के निदेशक सिद्दार्थ दास और हरियाणा सरकार की सचिव सोफि या दहिया  ने कार्यशाला में उनके राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के  लिए किए गए नवीन प्रयोगों तथा सर्वोत्तम प्रणाली पर प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यशाला का संचालन निदेशक ले.कर्नल प्रवीण कुमार सिंह ने किया। प्राधिकरण के निदेशक नीतीश सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न के विभागों ने प्रतिभाग किया।