अशोक गहलोत और राहुल गांधी।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस राजस्थान में पार्टी की सरकार द्वारा किए कामों का मॉडल के रूप में प्रचार-प्रसार कर रही है। सीएम गहलोत भी राजस्थान को गुजरात से बेहतर मॉडल बना रही है। इससे पहले भाजपा गुजरात को देशभर में एक मॉडल की तरह प्रचारित करती थी, वही काम अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अशोक गहलोत कर रहे हैं। 

रविवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसे सीएम गहलोत ने भी रिट्वीट किया। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने गुजरातवासियों से तीन पक्के वादे किए। पहला- लिखा- संविदाकर्मियों को पक्की नौकरी, दूसरा- पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल और तीसरा समय पर प्रमोशन। राहुल गांधी के आगे लिखा- राजस्थान में लागू किया, अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। 

कांग्रेस का पक्का वादा

✅ संविदाकर्मियों को पक्की नौकरी

✅ पुरानी पेन्शन व्यवस्था (OPS) बहाल

✅ समय पर प्रमोशन

राजस्थान में लागू किया, अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक़ मिलेगा। #कांग्रेस_देगी_पक्कीनौकरी

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 30, 2022

इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए गहलोत ने कहा- राजस्थान सरकार 2018 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। किसान कर्जमाफी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, संविदाकर्मियों का नियमितीकरण और बेरोजगारी भत्ता समेत तमाम वादे पूरे किए जा चुके हैं।

राजस्थान में कांग्रेस सरकार 2018 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन अध्यक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। किसान कर्जमाफी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, संविदाकर्मियों का नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ता समेत तमाम वादे पूरे किए जा चुके हैं। https://t.co/SKUSPXEAdc

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 30, 2022

कांग्रेस पार्टी की सामाजिक सुरक्षा की सोच को ध्यान में रखकर चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई, इंदिरा मातृत्व पोषण योजना और उड़ान योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गईं हैं। आगे भी जनहित के ऐसे कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे।

प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ा

इसके अलावा सीएम गहलोत ने रविवार को 5वें और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई, 2022 से सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत काम कर रहे सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को 381 फीसदी के स्थान पर 396 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 

इसी प्रकार 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य व कार्य प्रभारित कर्मचारी और पेंशनर्स को 203 प्रतिशत के स्थान पर 212 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं, महंगाई राहत का पेंशनर्स को एक जुलाई से नकद भुगतान होगा।