श्रीलंका आर्थिक संकट: आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं श्रीलंका में 2030 तक अपनी सेना की मौजूदा संख्या घटाकर पहले करने की योजना की शुक्रवार को घोषणा की। बता दें कि 2023 के बजट में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए बताई गई राशि की तुलना में सैन्य खर्च के लिए और भी कम किया गया था, जिसे लेकर सरकार की आलोचना का सामना करना पड़ रहा था।

वर्ष 2023 के बजट में 539 अरब रुपये के बजट की घोषणा की गई थी क्योंकि श्रीलंका 1948 के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 2023 के बजट में प्रत्येक के लिए 300 अरब रुपये से अधिक की कमाई की गई है।

क्या कहा रक्षा मंत्रालय ने?
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि साल 2030 तक सेना की 200,783 मौजूदा ताकतों को घटाकर 100,000 कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि अगले साल तक यह संख्या 135,000 तक सीमित कर दी जाएगी।

की रक्षा मंत्री प्रमिथा बंडारा टीनाकून के बारे में जारी बयानों में कहा गया है, ‘रणनीतिक खाके का समग्र उद्देश्य वर्ष 2030 तक तकनीकी और सामरिक रूप से मजबूत और पूर्ण रूपेण संतुलन रक्षा बल को आगामी थोडी सुरक्षा से निपटने के लिए तैयार करना है।’

विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सीआईएल ईंधन, सीएनदर और औषधियों सहित प्रमुख आयातों का खर्च वह करने में असमर्थ था, जिसके कारण लंबी-लंबी संबद्धताएँ लगीं।

पहले भी सैन्य बलों का आधा हिस्सा था
हालांकि, 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के साथ संघर्ष समाप्त होने के बाद लगभग 400,000 सैन्य बलों को आधा कर दिया गया था। इसके बावजूद सैनिकों की 200,000 से अधिक की मौजूदा संख्या को भी अत्यधिक घोषित किया गया है।

राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने पिछले साल कहा था कि श्रीलंका की सेना तैयार करने के लिए विशाल सैन्य रणनीति में सुधार की आवश्यकता है।

तमिल अल्पसंख्यक और अधिकार समूह उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के क्षेत्रों में संघर्ष क्षेत्रों में सैन्य आउटलेट की मांग कर रहे हैं।

(इनपुट – भाषा)

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