तालिबान (फाइल)
– फोटो : पीटीआई

विस्तार

बजट-2023 को लेकर भारत में माहौल अभी भी गर्म है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-2024 पेश किया, जिसको लेकर कुछ लोगों ने अच्छा तो कुछ ने निराश कर देने वाला बजट बताया। वहीं तालिबान को भारतीय बजट 2023-2024 काफी भाया है। मीडिया खबरों के मुताबिक तालिबान ने गुरुवार को भारत के केंद्रीय बजट 2023-2024 का स्वागत किया और कहा कि अफगानिस्तान के लिए भारत द्वारा की गई सहायता की घोषणा से दोनों देशों के बीच संबंधों और विश्वास को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

अफगानिस्तान  को 2.5 करोड़ डॉलर के विकास सहायता पैकेज का प्रस्ताव

तालिबान की यह टिप्पणी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान के लिए 2.5 करोड़ डॉलर के विकास सहायता पैकेज के प्रस्ताव के बाद आई है। सीतारमण ने बुधवार सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू किया, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। पिछले दो केंद्रीय बजटों की तरह 2023-24 का बजट भी पेपरलेस रूप में पेश किया गया है।

तालिबान राज से पहले अफगानिस्तान में चल रहीं थी विकास परियोजनाएं

भारत के बजट का स्वागत करते हुए तालिबान के सदस्य सुहैल शाहीन ने कहा कि हम अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत के समर्थन की सराहना करते हैं। यह दोनों देशों के बीच संबंधों और विश्वास को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल में सत्ता पर कब्जा कर लिया था इसके बाद अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और भारत द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को रोक दिया था।

 भारत ने 200 करोड़ रुपये देने का वादा किया

तालिबान के सदस्य सुहैल शाहीन ने खामा प्रेस को बताया कि पहले अफगानिस्तान में ऐसी कई परियोजनाएं थीं, जिनको भारत फंडिंग कर रहा था। अगर भारत इन परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करता है, तो इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और अविश्वास खत्म होगा। भारत ने अफगानिस्तान को विकास सहायता में 200 करोड़ रुपये देने का वादा किया है।

 भारत का बजट बहुत मायने रखता

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने के बाद यह भारत का समर्थन का दूसरा वर्ष है। खामा प्रेस के मुताबिक, शुरुआती घोषणा पिछले साल बजट में की गई थी। वहीं 2023-2024 के लिए भारत का बजट बहुत मायने रखता है क्योंकि देश में अगला लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होना है। संसद का बजट सत्र मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद 10 अक्तूबर से शुरू हुई।