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नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’
– फोटो : ट्विटर/ कॉमरेड प्रचंड (फाइल)
विस्तार
नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में टकराव बढ़ गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने रविवार को सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने की घोषणा की। प्रधानमंत्री प्रचंड ने आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने (Rabi Lamichhane) को गृह मंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने गठबंधन सरकार से अलग होने का फैसला किया।
आरएसपी की केंद्रीय समिति के सदस्यों और सांसदों की संयुक्त बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। 48 वर्षीय लामिछाने पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव के दौरान चितवन-2 निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के 27 जनवरी के एक फैसले के बाद लामिछाने की सदस्यता चली गई थी। अदालत ने पाया था कि संसदीय चुनाव लड़ने के लिए लामिछाने ने जो नागरिकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, वह अमान्य था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री प्रचंड ने रबी लामिछाने को अपनी मंत्रिमंडल से हटा दिया था। साथ ही उन्हें आरएसपी अध्यक्ष का पद भी खोना पड़ा था, क्योंकि इन पदों पर बने रहने के लिए नेपाली नागरिक होना जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 जनवरी को लामिछाने ने फिर से नागरिकता हासिल करने के बाद पीएम प्रचंड से मुलाकात की थी और मंत्री पद पर बहाल किए जाने की मांग की थी। लेकिन प्रचंड ने उन्हें कैबिनेट में दोबारा शामिल करने से इनकार कर दिया था।
लामिछाने को पिछले साल 26 दिसंबर को उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। लामिछाने की आरएसपी ने पिछले साल नेपाल में हुए संसदीय चुनाव में 20 सीटें जीतकर संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लामिछाने पत्रकार रह चुके हैं। उन्होंने 2013 में सबसे लंबे समय तक चलने वाले टॉक शो की मेजबानी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। आरएसपी की केंद्रीय समिति की संयुक्त बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए लामिछाने ने कहा कि पहले भी उन्हें कई विवादों में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वह हमेशा बेदाग साबित हुए हैं।
गठबंधन सरकार पर नहीं पड़ेगा कोई असर
हालांकि, आरएसपी के गठबंधन सरकार से हटने से प्रधानमंत्री प्रचंड की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरएसपी ने भले ही अपने मंत्रियों को सरकार से हटा लिया है, लेकिन सरकार का समर्थन करना जारी रखेगी। पिछले महीने प्रधानमंत्री प्रचंड को संसद में मौजूद 270 सांसदों में से 268 का समर्थन मिला था।
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