एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने बताया, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए एतिहासिक पैरामिलिट्री पुरानी पेंशन बहाली के आदेश पर केंद्र सरकार ने संशय की स्थिति बना रखी है। आखिर इन जवानों को पेंशन से वंचित क्यों रखा जा रहा है। देश में आतंकवाद, माओवादी घटनाएं, कानून व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा, वीआईपी सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव, ऐसे सभी कार्यों में सीएपीएफ ने अपना लोहा मनवाया है। इन बलों में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला लागू करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय मौन है। इस वजह से लाखों पैरामिलिट्री परिवारों में बैचेनी व रोष व्याप्त है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह राणा ने कहा, 40 साल की राष्ट्र सेवा के बाद जब सीएपीएफ के जवान बाजार भरोसे नई पेंशन नीति के तहत घर आएगा, तो उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। पैरामिलिट्री परिवार अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि होली पर पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर प्रधानमंत्री मोदी, अपने सरहदी चौंकीदारों को रंगों से सराबोर करेंगे।

अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं

हाल ही में 14 फरवरी को अलग-अलग राज्यों से आए सैंकड़ों पूर्व अर्धसैनिकों ने ओपीएस, ओआरओपी, ओजीएएस व अन्य भलाई संबंधित मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर शांति पूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया था। सीएपीएफ में अब ऐसे आवेदन आ रहे हैं, जिनमें इस फैसले को लागू करने की मांग हो रही है। आवेदकों से कहा जा रहा है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार/गृह मंत्रालय से कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जब भी वहां से कोई गाइडलाइंस आएगी, तभी उनका आवेदन, अदालत के आदेश के मुताबिक डील होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी तक इस फैसले को लागू करने बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक, केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने के मूड में नहीं दिख रही। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है। अगर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो एसोसिएशन द्वारा बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।