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श्रीलंका के कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है क्योंकि देश ने 2030 तक अपनी बिजली की जरूरत के 70 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

इस हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक को लेकर नोट जारी किया गया है, ‘नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनटीपीसी) और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) ने दो चरणों में एक सौर बिजली परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के संबंध में एक समझौता किया है।’

पहला चरण 2024 2025 से के बीच पूरी होने की उम्मीद है
नोट में कहा गया है, ‘इस परियोजना के पहले चरण में कुल 4.25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से 50 अनुमान की सौर बिजली परियोजना को लागू किए जाने और 2.36 करोड़ अमेरिकी डॉलर के खर्च से सम्पूर से कप्पलथुरे तक 40 किलोमीटर लंबी 220 अर्जेंटीना पारेषण लाइन के निर्माण की अनुमान है। उम्मीद है कि यह चरण 2024 से 2025 के बीच दो साल में पूरा हो जाएगा।’

नोट में कहा गया है कि इस परियोजना के दूसरे चरण में कुल 7.20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से अतिरिक्त 85 के साथ एक सौर बिजली संयंत्र के निर्माण की संभावना है।

भारत ने ठोस इच्छा रखी है
इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने तटीय पवन और जैव ईंधन सहित सौर एवं पवन ऊर्जा के उपयोग से विद्युत उत्पादन परियोजना के संचालन में सहयोगी ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने एवं मजबूत बनाने में अपनी इच्छा प्रदान करना है।

(इनपुट – भाषा)

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