कहानी अभी बाकी है

लाइव टीवी

तालेबान सरकार की फरमान के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अपनी महिला कर्मचारियों पर लगी पाबंदी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, ‘हम सबसे कमजोर लोग, खासकर महिलाएं और लड़कियां तक ​​पहुंचकर अपनी कोशिशों को उजागर करती हैं।’

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से बताया गया कि पूरे देश में प्रतिबंध लागू है। इस पूरे मुद्दे पर आन्दोलन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान के सत्ता में आने से पहले उदार शासन को लेकर कई शिकायतें की थीं, लेकिन सरकार के आने के बाद ही तालेबान ने कई दावों और महिलाओं के अधिकारों के फैसले का विरोध किया।

सरकार के फरमान के अनुसार अफगानिस्तान में लड़कियों को छठी कक्षा के बाद शिक्षा से प्रतिबंधित कर दिया गया है। महिलाएं काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं, पुरुष साथी के बिना यात्रा करती हैं और यहां तक ​​कि पार्कों में जाने पर भी पाबंदी है। साथ ही महिलाओं को सिर से पांव तक खुद को ठीक करने को कहा है।

अफगान महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों में काम करने से भी रोका जा रहा है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली महिलाओं को एनजीओ प्रतिबंध में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई कि संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली महिलाओं को निशाना बनाया जा सकता है।

यूएन के सन्दर्भ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस तरह की कोई भी प्रतिबंधात्मक और स्पष्ट रूप से अकल्पनीय होगा। उन्होंने कहा कि हम अभी इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि इससे हमारा काम कितना प्रभावित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही काबुल में अधिकारियों से बात होगी।

दुजारिक ने कहा कि जमीन पर संयुक्त राष्ट्र के जीवन रक्षक अभियान को अंजाम देने के लिए महिला सदस्यों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के लगभग 3,900 कर्मचारी हैं, इसमें लगभग 3,300 अफगानी और 600 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी हैं। इनमें 600 अफगानी महिलाएं और अन्य देशों की 200 महिलाएं शामिल हैं।