निकाय चुनाव
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नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीटों के अनंतिम आरक्षण पर आई आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही शुक्रवार देर रात तक जारी थी। अंतिम आरक्षण की अधिसूचना रविवार को जारी हो सकती है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग 9 या 10 अप्रैल तक चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है।

नगर विकास विभाग की ओर से निकाय चुनाव के लिए अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी हुई थी। विभाग की ओर से अनंतिम आरक्षण पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गईं थीं। जिलाधिकारियों से लेकर विभाग के निदेशालय तक नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और महापौर पद पर आरक्षण को लेकर 2000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। 

विभाग की टीम ने प्रत्येक आपत्ति का अध्ययन कर उसके निस्तारण करने की कार्यवाही बृहस्पतिवार शाम से ही शुरू कर दी थी। शुक्रवार को भी आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही चलती रही। विभाग के सूत्रों के मुताबिक आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना कभी भी जारी की जा सकती है। रविवार को हर हाल में जारी करने की संभावना जताई जा रही है।

सपा की आपत्तियों के निस्तारण में समय लग रहा ज्यादा

समाजवादी पार्टी की ओर से आरक्षण पर जताई गई आपत्तियों को लेकर शुक्रवार को दिनभर नगर विकास विभाग में मशक्कत हुई। सपा की ओर से जताई गई प्रत्येक आपत्ति के निस्तारण के लिए विधिक राय ली गई। देर रात तक सपा की आपत्तियों के निस्तारण पर कार्यवाही चलती रही।