एम16 और एम4 हथियार की खासियतें

अमेरिका सेना, एम16 स्वचालित राइफलें साठ के दशक से इस्तेमाल करती रही है। वियतनाम युद्ध, ग्रेनाडा पर आक्रमण, खाड़ी युद्ध, सोमाली गृह युद्ध, इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई के दौरान अमेरिकी सेना इसी राइफल से लैस थी। इस राइफल का वजन 7.18 पौंड (3.26 किग्रा) (अनलोडेड) और 8.79 पौंड (4.0 किग्रा) (लोडेड) है। एम16 से 700-950 राउंड/मिनट फायर हो सकते हैं। एम4 भी नब्बे के दशक से अमेरिका सेना में है। इन कार्बाइन को भी अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध, कोलंबियाई सशस्त्र संघर्ष, दक्षिण ओसेशिया युद्ध, लेबनान युद्ध, मैक्सिकन ड्रग युद्ध और दूसरे कई ऑपरेशनों में इस्तेमाल किया गया था। इसका वजन 6.36 पौंड (2.88 किग्रा) खाली, 6.9 पौंड (3.1 किग्रा) 30 राउंड मैगजीन के साथ होता है। इसमें से 700-950 राउंड/मिनट फायर होते हैं।

कहां हैं सेना के वाहन पर हमला करने वाले आतंकी

सुरक्षा एजेंसियों के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, पुंछ हमला, जिसमें सेना के पांच जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में कई एजेंसियां लगी हैं, लेकिन अभी तक आतंकियों का सुराग नहीं लग सका है। यह आशंका जताई गई है कि तालिबान से मिले हथियारों के जरिए पुंछ हमले को अंजाम दिया गया है। आतंकियों ने स्टील बुलेट इस्तेमाल की थी। ये बुलेट किसी भी बख्तरबंद गाड़ी को भेद सकती हैं। सामान्य बुलेटप्रूफ जैकेट और पटका, इससे बचाव नहीं कर पाते। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पुंछ में सेना के वाहन पर हमला किया हो और उसके बाद वे वापस सीमा पार कर गए हों। सूत्रों का कहना है कि अगर तालिबान से घातक अमेरिकन राइफलें और स्टील गोलियां, घाटी में पहुंच गई हैं, तो ये सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय हैं। वजह, देश में ज्यादातर बुलेटप्रूफ वाहन, मोर्चा, जैकेट और पटका ‘लेवल 3’ श्रेणी वाले होते हैं। स्टील की गोलियां यानी ‘आर्मर पियर्सिंग इन्सेंडरी’ (एपीआई) इन्हें भेद देती हैं। देश में हर जगह पर ‘लेवल-4’ बुलेटप्रूफ कवच नहीं है। इस कवच को केवल चुनींदा ऑपरेशनों में ही इस्तेमाल किया जाता है।

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तालिबान से भारत के कूटनीतिक लिंक पर सवाल

पुंछ हमले के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तालिबान से भारत के कूटनीतिक रिश्तों पर सवाल उठाया था। 28 फरवरी को जारी अमेरिका की SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) की नवीनतम रिपोर्ट कहती है, तालिबान अपने राजस्व प्रवाह को बढ़ाने के लिए अपने कब्जे वाले हथियारों और उपकरणों के एक हिस्से को बेच सकता है। वैकल्पिक रूप से, तालिबान का पूरे शस्त्रागार पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। ऐसे में वे उपकरण तस्करों या बंदूक डीलरों द्वारा चुराए या तस्कर किये जा सकते हैं और खुले बाजार में बेचे जा सकते हैं।

पवन खेड़ा का कहना था कि मोदी सरकार ने भारत की पिछली विदेश नीति के रुख को झुठलाते हुए तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। 2023 के बजट में, मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है। दिसंबर 2022 में काबुल में भारतीय तकनीकी टीम के सदस्यों ने तालिबान के शहरी विकास मंत्री हमदुल्ला नोमानी से मुलाकात की और बातचीत की। क्या उस वक्त, जब सेना पर हमले में तालिबान का लिंक दिखता हो, भारत को कूटनीतिक पहल करनी चाहिए।