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सुप्रीम कोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उपराज्यपाल को एमसीडी में 10 एल्डरमैन नामित करने में दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की “सहायता और सलाह” पर काम करना होगा। इससे एक दिन पहले शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन को चलाने में उपराज्यपाल की शक्ति को काफी हद तक कम कर दिया था।
शीर्ष अदालत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के नामांकन को चुनौती देने वाली आप सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस बीच, उपराज्यपाल के कार्यालय के वकील को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पहले के जवाब को वापस लेने की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एलजी को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना है।
पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली सरकार के पास तीन सेवाओं सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।सीजेआई एलजी के कार्यालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा कि आप एलजी को सलाह क्यों नहीं देते कि वह एमसीडी में सदस्यों को नामित नहीं कर सकते। उन्हें सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होगा।
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