UP Politics: Muslim Voters
– फोटो : Amar Ujala/Sonu Kumar

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उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनावों में इस बार सभी पार्टियों ने मुसलमान प्रत्याशियों पर खूब दांव लगाया। लेकिन तमाम दांव लगाने के बाद भी जब परिणाम सामने आए, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मुस्लिम जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी में भारी कमी रही। निकाय चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि 2017 की तुलना में इस बार हुए चुनावों में नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर तकरीबन आठ फीसदी मुस्लिम जनप्रतिनिधि कम चुने गए। वहीं नगर पंचायतों में पिछले चुनावों की तुलना में इस बार छह फीसदी मुस्लिम जनप्रतिनिधि कम पहुंचे। राजनीतिक पार्टियों के अपने आंकलन में बिगड़े इस सियासी समीकरण को लेकर अब सियासी मंथन चल रहा है। माना यही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुस्लिम वोटों में जमकर बिखराव हुआ और जनप्रतिनिधि के तौर पर हिस्सेदारी कम हो गई।

उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनावों के परिणाम 2017 की तुलना में इस बार बहुत बदले हुए हैं। निकाय चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन मुस्लिम जनप्रतिनिधियों की संख्या उसकी तुलना में कम हो गई। 2017 में उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम हुआ करते थे। इस बार यह संख्या बढ़कर 17 हो गई। पिछले चुनाव में एक मुस्लिम मेयर प्रत्याशी चुनाव जीतकर मेयर बने थे। लेकिन इस बार मेयर के चुनावों में यह संख्या शून्य हो गई। इसी तरह इस बार 199 नगर पालिका के अध्यक्ष पदों पर महज 54 मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने हैं। जबकि 2017 में नगर पालिका की संख्या 198 थी और 198 नगरपालिका में 68 मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर चेयरमैन बने थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश की इस बार 544 नगर पंचायतों में 135 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने हैं। जबकि 2017 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में 438 नगर पंचायतें थीं और उसमें 133 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने थे।

निकाय चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश में 106 नगर पंचायतें नई बनी थीं। जबकि एक नगर निगम और एक नगर पालिका नई बनाई गई थी। यूपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नगर पंचायतें ही बढ़ाई गई थीं, लेकिन 2017 की तुलना में मुस्लिम जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई नगर पंचायतों की तुलना में कम हो गई। चुनाव के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि 2017 के नगर पंचायतों में तकरीबन 31 फीसदी मुस्लिम प्रत्याशी अध्यक्ष बनकर जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने गए थे। लेकिन इस बार यह संख्या घटकर 25 फीसदी से भी कम हो गई है। निकाय चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि 2017 की तुलना में इस बार हुए चुनावों में नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर तकरीबन आठ फीसदी मुस्लिम जनप्रतिनिधि बतौर पालिका अध्यक्ष कम चुने गए।

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