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पंजाब के सीएम भगवंत मान।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी (फाइल फोटो)
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पंजाब सरकार ने विभागों में एडहॉक, ठेका आधारित, डेली वेज, वर्क चार्ज और अस्थायी तौर पर काम कर रहे 21000 कर्मचारियों में से 10 साल की अवधि पूरी कर चुके मुलाजिमों को स्थायी करने का आदेश जारी कर दिया है। 23 फरवरी को कैबिनेट की बैठक स्थायी करने का फैसला लिया गया था। अब सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया है। इन कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को भारतीय संविधान के सातवें अनुच्छेद की सूची-2 की एंट्री 41 के साथ अनुच्छेद 162 के आधार पर तय समयावधि के लिए पक्का करने का फैसला लिया गया है।
सरकार का कहना है कि वह 14 हजार कर्मचारियों को पहले ही नियमित कर चुकी है। इसके अलावा 8700 कच्चे अध्यापकों के लिए अलग कैडर बनाया गया है। मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा विभागीय आवश्यकता के अनुसार ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में कांट्रैक्ट/अस्थायी आधार पर विभिन्न नियुक्तियां की गई थीं। इनमें से कई कर्मचारी 10 साल से भी ज्यादा समय से कार्यरत हैं।
इन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष राज्य सरकार की सेवा में लगा दिए। इसके बावजूद कच्ची नौकरी होने के कारण उनमें भविष्य के प्रति अनिश्चितता की भावना बनी हुई है, क्योंकि 10 साल की नौकरी के दौरान ओवरएज हो जाने के कारण नई नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं रह जाते। इन परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को हटाना या बदलना अन्याय से कम नहीं होगा।
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