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सीएम भगवंत मान।
– फोटो : twitter
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दिल्ली में आईएएस अधिकारियों की कमान सरकार की अपेक्षा राज्यपाल को सौंपने संबंधी केंद्र सरकार की ओर से लाए गए आर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब की राजनीति गरमा गई है। इस मामले में अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर पूरी कैबिनेट उतर आई है। सभी ने केंद्र के खिलाफ जुबानी हमला बोला है।
सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि अगर 30-31 राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री मिलकर देश को चला रहे हैं तो मतदान के लिए करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करने का क्या फायदा है। शनिवार को केंद्र सरकार के आर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली से लेकर पंजाब तक आप के नेता संघर्ष की राह पर थे। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोपहर में एक ट्वीट किया।
इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के कातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सजा हो सकती थी। इसके हजारों लोगों ने कुछ ही समय में शेयर और लाइक किया।
अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के क़ातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फाँसी की सज़ा हो सकती थी…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 20, 2023
इसी तरह आप नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सांविधानिक पीठ के सर्व सहमति के फैसले को एक राजनीतिक आर्डिनेंस लाकर पलटने का दुस्साहस केंद्र सरकार ने किया है। यह आर्डिनेंस देश के संघीय ढांचे और चुनी सरकार की शक्तियों को तार-तार करता है। यह सुप्रीम कोर्ट और जनता के जनादेश, दोनों की अवमानना है।
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