महंगाई भत्ता
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केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवले से खबर है कि वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए डीए में बढ़ोतरी का एलान जल्द किया जा सकता है। इस बार सरकार डीए के साथ फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अभी इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन अगर  फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मजबूत इजाफा होगा। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी मिलता है. 

फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे

वर्तमान में 4200 रुपये ग्रेड पे के कर्मचारी को बेसिक सैलरी के रूप 15,500 रुपये मिलते हैं। इस तरह केंद्रीय कर्मी का कुल वेतन वेतन 15,500X2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा। छठे सीपीसी ने फिटमेंट फैक्टर में 1.86 फीसदी इजाफा करने की सिफारिश की थी। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाना चाहिए। अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो केंद्रीय सरकार कर्मियों का मौजूदा न्यूनतम वेतन जो वर्तमान में 18,000 रुपये है से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

पहली छमाही के लिए सरकार ने डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि की थी

सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए भी DA और DR में चार फीसदी का इजाफा कर 38 फीसदी से 42 फीसदी कर दिया था। अब अगर इसमें दूसरी छमाही के लिए भी चार प्रतिशत का इजाफा किया गया तो यह 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। पिछले साल (2022) मार्च में कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या डीए 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया था। इसके बाद इसमें दो बार चार-चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।

डीए बढ़ा तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? 

यह बड़ा सवाल है कि अगर डीए बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मी का बेसिक पे 18,000 रुपये है। वर्तमान में उसे 42 फीसदी के हिसाब डीए 7560 रुपये मिलता है। वहीं, अगर डीए बढ़कर 46 फीसदी कर दिया जाता है तो उसे 8280 रुपये मिलेगा। इस तरह से उक्त कर्मी की सैलरी में हर महीने 720 रुपये का इजाफा होगा। सामान्य तौर पर दूसरी छमाही के लिए डीए में बढ़ोतरी का एलान सरकार सितंबर या अक्टूबर में करती है लेकिन सूत्रों के अनुसार इस बार अगस्त में सरकार यह एलान कर सकती है।