[ad_1]
आंध्र प्रदेश कैबिनेट।
– फोटो : ANI (फाइल फोटो)
विस्तार
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना (जीपीएस), 6,840 नई सरकारी नौकरियों और करीब 10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीपीएस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन की 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इसमें केन्द्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता भी शामिल होगा और यह भत्ता साल में दो बार मिलेगा।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के भविष्य और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया गया है। संविदा कर्मियों के संदर्भ में दो जून, 2014 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर चुके सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
इसी तरह, मंत्रिमंडल ने जिला मुख्यालयों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 16 प्रतिशत की दर से समान मकान किराया भत्ता (एचआरए) देने का फैसला किया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2022 से 2.73 प्रतिशत पर डीए और डीआर को मंजूरी दे दी, इससे सरकारी खजाने पर 200 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने 12वें वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
[ad_2]
Source link