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जयराम रमेश
– फोटो : सोशल मीडिया
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कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विधि आयोग के यूसीसी पर फिर से जनता की राय लेने के फैसले से साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए लिए अपने पुराने एजेंडा को अपना रहा है।
कांग्रेस सचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि यह अजीब है कि विधि आयोग फिर से राय मांग रहा है। विधि आयोग ने इसे लेकर कोई कारण नहीं दिया है। रमेश ने आगे पूछा कि आयोग जरूरी मामलों को छोड़कर फिर से इस विषय पर क्यों विचार कर रहा है? उन्होंने कहा कि वास्तविक कारण यह है कि 21वें विधि आयोग ने इस विषय की विस्तृत और व्यापक समीक्षा करने के बाद यह पाया कि समान नागरिक संहिता इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।
उन्होंने कहा कि फिर से उसी मुद्दे को उठाना यह उनके पुराने एजेंडे को दर्शाता है। सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यही पैंतरा आजमाया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्त 21वें विधि आयोग ने साल 2018 में 31 अगस्त को प्रस्तुत अपने 182-पृष्ठों के परिवार कानून में सुधार पर परामर्श पत्र के पैराग्राफ 1.15 में क्या कहा था।
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