संघीय संसद की अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति की मंगलवार को हुई बैठक में सऊद ने कहा कि दूतावास को निशाने के बारे में भारतीय पक्ष से पूछताछ कर रिपोर्ट का निर्देश दिया गया है। नेपाली प्रधान मंत्री कमल दहल ने कहा है कि नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान, भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया कि यह एक सांस्कृतिक हेरिटेज था न कि राजनीतिक। इस मुद्दे ने पड़ोसी देश में भारी कब्जा कर लिया था।

सऊद ने समिति को यह भी बताया कि नवनिर्मित भारतीय संसद भवन में शिलालेख में उनके समय में सम्राट अशोक के साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान भारतीय संसद भवन में चित्र चित्र की ओर आकर्षित किया गया था और समिति के सदस्य और सरकार सभी नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्पष्ट और दृढ़ हैं। समिति को पता है कि भारत सरकार की आधिकारिक राय विदेश मंत्री से आई है कि यह मेरा राजनीतिक जीमेल नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘इस मुद्दे पर हमारी राष्ट्रीय सहमति है। सौद ने जोर देकर कहा कि सरकार नेपाल की संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी को भी नेपाल की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं करना चाहेगी। इससे पहले, काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह ने भारतीय शिलालेख के प्रतिशोध में अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा जमा कर एक विरोध खड़ा कर दिया था। जिसमें ‘अखंड भारत’ के हिस्से के रूप में “नेपाल के कुछ हिस्सों जैसे लुम्बिनी और कथानक कथा” को चित्रित किया गया था।

कुछ माओवादी सांसदों ने नए भारतीय संसद भवन में चित्र चित्र का उल्लेख किया, जहां कुछ नेपाली स्थानों जैसे कि ग्रंथ कविता, लुंबिनी और विराटनगर को भारत की प्राचीन सभ्यताओं में शामिल किया गया था। जिसका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बचाव किया है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को किया था। जिसकी आधारशिला उन्होंने दिसंबर 2020 में खुद रखी थी। नई संसद भवन केंद्रीय विस्टा परियोजना का हिस्सा है।

(एजेंसी के साथ)