ओटुनबायेवा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू शियाओसी) से कहा कि तालिबान शासकों ने संयुक्त राष्ट्र और उसके 192 अन्य सदस्य देशों से अपनी सरकार को सहमत करने के लिए कहा है, ‘लेकिन साथ ही वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अभिव्यक्ति प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ काम कर सकते हैं। रह रहे हैं.’

ओटुनाबावा ने कहा, ‘खासकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ़ खिलाड़ियों और वेश्यालयों के खिलाफ़ तालिबान शासकों ने अपने लिए जो बाधाएं खड़ी की हैं, उनके बारे में, मैं स्पष्ट हूं।’

अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान ने अगस्त 2021 में देश के बागडोर में अपने हाथ ले ली थी। लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी को सीमित करने वाले तालिबान के दांवों ने देश को मिलने वाली विदेशी सहायता को प्रभावित किया है। वे नागरिक दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। तालिबान द्वारा सार्वजनिक रूप से फाँसी में शामिल इस्लामिक कानून के अन्य असंगठित पदों पर भी वापसी हुई है।

‘यूएन की कई अपीलों के बाद भी बदलाव नहीं’
ओटुनाबायेवा ने कहा कि कियंकट नेशन के कई बार अपील करने के बाद सु बबाल में कोई बदलाव नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से अफगानिस्तान में काम करने वाली महिलाओं पर अप्रैल में प्रतिबंध भी शामिल है।

ओटुनाबायेवा ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान में ‘संस्था और उसके अधिकारियों के अधिकारों का सम्मान करने’ के दायित्व का उल्लंघन करते हुए इन प्रतिबंधों को खारिज कर दिया।

किर्गिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ओटुनबायेवा ने कहा कि सभी गैर-जरूरी (नॉन एसेंशियल) स्टाफ़ कर्मचारी, दोनों महिलाएं और पुरुष अब भी घर पर हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस बात को लेकर ‘दृढ़’ है कि वह महिला राष्ट्रीय कर्मचारियों की जगह पुरुष कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करेंगी ‘जैसा कि कुछ तालिबान अधिकारियों ने सुझाव दिया है।’

(इनपुट – न्यूज एजेंसी :भाषा)