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केंद्र सरकार में एक तरफ नौकरी लेने वालों की कतार लंबी हो रही है तो दूसरी ओर सरकारी नौकरियों पर लगातार कैंची चलना जारी है। केंद्र में 11 लाख तो सार्वजनिक उद्यमों में 4 लाख पद खाली पड़े हैं। अब यह गारंटी भी नहीं है कि ये सभी पद भरे जाएंगे या नहीं। एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के मुताबिक, वर्तमान सरकार ने आश्वासन दिया था कि देश के बेरोजगार युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

2012-13 से 2021-22 की अवधि के लिए हाल ही में प्रकाशित सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी निगम और सरकारी सहायक कंपनियां, जो 17.3 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान कर रहे थे, मार्च 2022 के दौरान घटकर वह संख्या 14.6 लाख रह गई है।