जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक।
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माल व सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने पर सहमति जताई है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद ने कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य (Food for Special Medical Purpose (FSMP) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, जीएसटी परिषद ने फैसला किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर प्रवेश बिंदु पर सट्टा के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।  मंत्री ने कहा कि जीएसटी कानून में बदलाव किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये तीनों लॉटरी और सट्टेबाजी की तरह कार्रवाई योग्य दावे नहीं हैं। महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कौशल और अवसर के खेल के अंतर को खत्म करने का फैसला किया है। इन पर कुल फेस वैल्यू का 28 प्रतिशत टैक्स देय होगा। मुनगंटीवार ने आगे कहा कि परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 50वीं बैठक मंगलवार को शुरू हुई। बैठक शुरू होने के पहले से ही अटकलें लग रही थीं कि जीएसटी परिषद (GST Council) की इस बार की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान, उपयोगिता वाहनों की परिभाषा के अलावा पंजीकरण और इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) दावों के लिए नियमों को कड़ा करने पर विचार हो सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बैठक की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘जीएसटी परिषद- यात्रा की ओर 50 कदम’ नाम से एक लघु फिल्म जारी की। दूसरी ओर, वित्त मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया गया, ‘‘अबतक हुई 49 बैठकों में परिषद ने सहकारी संघवाद की भावना के साथ लगभग 1,500 निर्णय लिए हैं।’’ ट्वीट के अनुसार, ‘‘50वीं बैठक एक मील का पत्थर है, जो सहकारी संघवाद की सफलता और एक अच्छी और सरल कर व्यवस्था की स्थापना का संकेत देती है।’’ बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

इस बैठक में परिषद द्वारा मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले खाने-पीने के सामान पर जीएसटी दरों को लेकर चीजें साफ की जा सकती हैं। इसके अलावा कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवा ‘डिनुटुक्सिमैब’ के आयात पर जीएसटी छूट की घोषणा की जा सकती है। बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के तौर-तरीकों को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है।