सुप्रीम कोर्ट।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर पुलिस द्वारा एक तथ्य-खोज मिशन के सदस्यों के कथित बयानों पर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में एक महिला वकील को दी गई गिरफ्तारी से सुरक्षा की अवधि को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने महिला वकील दीक्षा द्विवेदी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से आगे की राहत के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत से संपर्क करने को कहा। मामले का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि द्विवेदी मणिपुर की एक अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हो सकती हैं और शिकायत की स्थिति में वह फिर से शीर्ष अदालत का रुख कर सकती हैं।

मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि अगर इलाहाबाद की एक वकील “हिंसा भड़काने” के लिए राज्य का दौरा कर सकती है, तो वह शारीरिक रूप से भी वहां की अदालत में पेश हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह एक वकील का मामला है, जो यहां भाषण देने के बाद मणिपुर चली गईं और अब वह अदालत के सामने वहां नहीं आना चाहतीं।

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