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डिजिटल डेस्क,इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने सैन्य विमानों और सरकारी संरचनाओं को मिश्रित हिंसा और बर्बरता की कहानियों में शामिल किया है, जिसमें नागरिकों पर सैन्य मुकदमा चलाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए इसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधे हमला बताया गया है।
सरकार की ओर से पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजेपी) ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा कि सेना की हिंसा और सैन्य ठिकानों पर हमला, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला था, इसलिए यह देश की सुरक्षा, लोकतंत्र और रक्षा के लिए लड़ाई थी। इस कारण से गुप्त सेवा अधिनियम और पाकिस्तान सेना अधिनियम के तहत सैन्य अदालतों में आधार पर मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया गया।
सरकार ने पाकिस्तान के वकील जनरल (बीजेपी) मानस अवान के माध्यम से कहा, ”ऐसे दावे के संबंध में डर पैदा करने के लिए, हमारा संवैधानिक ढांचा ऐसी क्रूरता और हिंसा के संबंध में सेना अधिनियम 1952 के तहत अभियोजन पक्ष के दावे की पुष्टि देता है.
सरकार ने 9 मई की हिंसा से जुड़ी अतीत की यादें और शकील अफरीदी और कुलभूषण यादव से जुड़ी अतीत की यादें भी जोड़ीं। सरकार ने इस बात पर जोर देकर कहा कि हाल की घटनाओं ‘पाकिस्तान के सशस्त्र बलों और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के उद्देश्य से देश में विदेशी शक्तियों की भागीदारी’ को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
इन रिन्डॉल्ड में, सशस्त्र सेनाओं के साथ-साथ हिंसा के खिलाफ़ सशस्त्र सेनाओं के सशस्त्र बलों के खिलाफ़ सेना अधिनियम के तहत पाकिस्तान के स्थिर संवैधानिक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक सही प्रतिक्रिया है।
सरकार ने इसके औचित्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विचार-विमर्श किया और 9 मई के अन्याय और बर्बरता के संबंध में नागरिकों के सैन्य सिद्धांतों के आधार पर सभी दाखिलों को खारिज करने का आदेश दिया।
9 मई को पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में नेशनल ऑर्केस्ट्रा ब्यूरो द्वारा जमात के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे उनके समर्थकों को उद्यमों में उतार दिया गया था। उनके जवानों ने रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय, लाहौर में कोर कमांडर निवास नी जिन्ना हाउस, पेशावर में रेंजर्स मुख्यालय और देश के विभिन्न शहरों में अन्य जगहों पर सैन्य दल को शामिल करते हुए आक्रामक और हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया।
खान ने उस दिन की सुनवाई के लिए पहली बार एक वीडियो बयान जारी किया था। जिसमें सैन्य संस्थानों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया और किले को पीछे रखा गया तो उनका पदस्थापित किया जाएगा।
हिंसा के बाद सरकार और सैन्य प्रतिष्ठानों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर दिया है, जिसमें स्टेनलेस अभियान के माध्यम से हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
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