आठवां वेतन आयोग
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की दर जनवरी 2024 तक 50% या उससे भी अधिक होने की उम्मीद है। डीए की दर वर्तमान में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय की जाती है। पिछले वेतन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन से 50% या उससे अधिक तक पहुंच जाए। इसे देखते हुए यह सवाल लाजिमी बनता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना बना रही है?

वित्त मंत्रालय के अनुसार आठवें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।” चौधरी एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था, “जनवरी 2024 से डीए/डीआर की दर 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है?”

पूर्व में भी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई की जा सके। इन दरों को जनवरी जनवरी 2023 में वेतन और पेंशन के 42% तक बढ़ा दिया गया था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीआईपी-आईडब्ल्यू) के आधार पर डीए/डीआर की दरों को समय-समय पर हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की रिपोर्ट में निहित पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है, चौधरी ने कहा, “सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की मंजूरी के अनुसार इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है।” इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग के सवाल पर, मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।