कारोबार में छोटी-मोटी गड़बड़ियों के लिए अब जेल की सजा नहीं मिलेगी। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए 42 अधिनियमों में संशोधन कर ऐसे मामलों में जेल की जगह जुर्माने के प्रावधान वाले जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में 65 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने वाले निरसन और संशोधन विधेयक भी पारित हो गया है। इनके अलावा इसी दिन अपतट क्षेत्र खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक पेश किया गया। 

जन विश्वास विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार कारोबार में सुगमता चाहती है। विश्वास बहाली के लिए 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन कर सरकार विश्वास का वातावरण तैयार करना चाहती है। उन्होंने बताया कि विधेयक में सरकार ने संसद की संयुक्त समिति के सुझावों को शामिल किया है।