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भारत सरकार फिल्म इंडस्ट्री की सुविधा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। इसी को लेकर सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चंद्रा का कहना है कि केंद्र वैश्विक उत्पादन के लिए फिल्मांकन प्रोत्साहन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। चंद्रा ने साफ किया कि सरकार भारत देश में फिल्मांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउसों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को बढ़ाने और बड़ी फिल्मों के लिए एकमुश्त सुविधाएं देने पर विचार कर रही है।
पिछले वर्ष, सरकार ने ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन के लिए एक प्रोत्साहन योजना का अनावरण किया था, जहां भारतीय सह-निर्माता भारत में अर्हक व्यय पर 30 प्रतिशत तक नकद प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, जो अधिकतम दो करोड़ रुपये के अधीन है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि सरकार प्रोत्साहन की मात्रा बढ़ाने पर विचार कर रही है क्योंकि उन्हें एहसास हुआ है कि अन्य देश फिल्मांकन के लिए अधिक आकर्षक सुविधाएं दे रहे हैं।
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