गौरतलब है कि असम मंत्रिमंडल ने बीते साल 31 दिसंबर को असम मंत्रिमंडल ने चार जिलों का विलय करने का निर्णय लिया था। इसमें बिस्वनाथ को सोनितपुर में, होजई को नागांव में, तामुलपुर को बक्सा में और बजाली को बारपेटा में मिला दिया गया। ये निर्णय चुनाव आयोग द्वारा परिसीमन प्रक्रिया के तहत राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने पर प्रतिबंध लगाने से ठीक एक दिन पहले लिया गया था।

इसके साथ ही सीएम सरमा ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों में 22,000 लोगों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।  इसके अलावा अब तक 86,000 लोगों को पहले ही काम पर रखा जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा जल्द ही नियमित की जाएगी और दुर्गम और दूर-दराज के स्थानों में स्थित स्कूलों में संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में अब तक कुल 127 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया अभी जारी है। 

उन्होंने कहा कि हम असम से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेंगे।  इसके लिए एक नई योजना बनाई जा रही है। इसके मुताबिक, अगर किसी को समय पर सरकारी सेवा नहीं मिलती है तो उसे 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी के वेतन से पैसा काट लिया जाएगा।