क्यों है ‘नगा’ शांति वार्ता को नुकसान का खतरा

मणिपुर में ‘नगा’ समुदाय का केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता जारी है। अगर केंद्र सरकार, कूकी जनजाति के लोगों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था करती है तो ‘नगा’ समुदाय को अपने हित कमजोर पड़ने का खतरा नजर आ रहा है। जैसे ही कूकी समुदाय ने अपने लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की मांग रखी, तभी नगा समुदाय के लोग भी सचेत हो गए। उन्होंने भी प्रदर्शन के जरिए दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा दी। साथ ही यह संदेश भी दे दिया कि इस तरह की नई प्रशासनिक व्यवस्था में नगा समुदाय के हित प्रभावित हुए तो अंतिम चरण पर पहुंची नगा शांति वार्ता पटरी से उतर सकती है। मणिपुर में नगा समुदाय की सर्वोच्च संस्था, यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) एनजी लोरहो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे ज्ञापन में साफतौर पर यह बात कही है कि सरकार किसी भी समुदाय की मांगों पर विचार करते समय यह ध्यान रखे कि उसमें ‘नगा हित’ प्रभावित न हों। नगा बाहुल्य क्षेत्रों की भूमि के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। अगस्त 2015 को भारत सरकार और अलगाववादी संगठन एनएससीएन-आईएम (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड) के इसाक-मुइवा गुट के साथ हुए समझौते में जो बातें हैं, उनसे सरकार को दूर नहीं जाना चाहिए। इससे पहले जून में नगा समुदाय के विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। 

एनएससीएन (आई-एम) ने की है ये मांग

अलगाववादी समूह एनएससीएन (आई-एम), ‘ग्रेटर नगालिम’ का समर्थन करता है। इन लोगों की मांग है कि नगा समुदाय के लिए अलग ध्वज और संविधान हो। उत्तर पूर्व में जिन स्थानों पर नगा बसे हैं, उनका एकीकरण कर ‘ग्रेटर नगालिम’ बनाया जाए। केंद्र सरकार, इस विचार को भी स्वीकार नहीं करेगी। वजह, इससे मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय अखंडता भंग होने का खतरा है। नगा और कूकी समुदाय के बीच पुराने समय से संघर्ष चलता आया है। अब इन समुदायों के बीच शांति है। मणिपुर की हिंसा में अब जानबूझकर ‘नगा’ समुदाय को कूकी और मैतेई के बीच में लाने का प्रयास हो रहा है। उकसावे की कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसके जरिए नगा और कूकी समुदाय के लोगों के बीच हिंसा कराने की कोशिश की गई। पीएम मोदी को लिखे पत्र में दस कूकी विधायकों, जिनमें से सात विधायक भाजपा के हैं। इनका कहना है कि पांच पहाड़ी जिलों में अलग से प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो। उनका अलग से मुख्य सचिव और डीजीपी हो। इन जिलों में चुराचांदपुर, कांगपोकपी, चंदेल, टेंग्नौपाल और फेरजॉल जिलें शामिल हैं। 

उत्तर पूर्व में संघर्ष के नए फ्रंट खुलने की संभावना

मणिपुर की हिंसा के बीच नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, ‘एनएससीएन’ ने जून में उत्तर पूर्व में संघर्ष के नए फ्रंट खुलने की संभावना जताई थी। किन्हीं कारणों से शांत दिखाई पड़ रहे ‘हैड हंटर’ नागाओं की चेतावनी बहुत डरावनी थी। उसमें कहा गया है कि मणिपुर में जानबूझकर हिंसा कराई जा रही है। इसे तुरंत रोकना होगा, अन्यथा पूरा उत्तर पूर्व इस आग से झुलस सकता है। भारत सरकार यह ध्यान रखे कि मणिपुर हिंसा के बीच दो पड़ोसी मुल्क म्यांमार और चीन सक्रिय हो रहे हैं। मणिपुर हिंसा के बाद अब वे समूह भी दोबारा से सक्रिय हो सकते हैं, जो भारत सरकार के साथ किन्हीं समझौतों में शामिल रहे हैं। उत्तर पूर्व में ‘नागा’ समुदाय के लिए हैड हंटर शब्द इस्तेमाल किया जाता रहा है। दशकों पहले जब नागा किसी लड़ाई या युद्ध का हिस्सा बनते तो इनके बारे में कहा जाता था कि ये लोग दुश्मन का सिर काटकर लाने के लिए जाने जाते हैं। ये दुश्मन पर धावा बोलकर उसका सिर काट देते थे। इनसे सब लोग डरते थे। अब मणिपुर में ‘कुकी और मैतेई’ के बीच चले संघर्ष में अब नागाओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। ‘एनएससीएन’ द्वारा जारी अपने पत्र में ये चेतावनी दी गई है कि उत्तर पूर्व में चिंगारी दबी है, खत्म नहीं हुई है। मणिपुर में जल्द से जल्द हिंसा खत्म नहीं हुई तो यह आग असम, नागालैंड, मिजोरम सहित कई दूसरे हिस्सों तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी।