इसके अलावा मुंबई की इसी बैठक में इस गठबंधन के नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमिटी भी बनाई गई है। सूत्रों का कहना है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन के लिए यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी के नाम को सुझाया गया है। गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अब सोनिया गांधी इस पद को स्वीकार करती हैं या नहीं यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि विकल्प के तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी की ओर से बताए गए किसी अन्य नेता को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना जा सकता है। 

गठबंधन में सभी नेताओं के साथ समन्वय करने वाली पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकाल कर रही है कि किसी भी दल के नेता की ओर से किसी भी महत्वपूर्ण पद के चाहत नहीं है। वह कहते हैं कि विपक्षी दलों की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि इस गठबंधन में सभी नेता अलग-अलग पदों की चाह रखते हैं। लेकिन संयोजक से लेकर चेयरपर्सन तक के लिए किसी ने अपनी पार्टी के नेता का नाम नहीं रखा। वह कहते हैं कि जो भी नाम तय किया जा रहे हैं वह सर्वसम्मति और एक व्यवस्थागत तरीके से ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं।

इस बैठक में संयोजक और चेयरपर्सन के अलावा लोकसभा में विपक्ष के एकल प्रत्याशी को मैदान में उतारने का पूरा रोड मैप की चर्चा होगा। सूत्रों का कहना है कि मुंबई में आयोजित होने वाली बैठक से पहले की दो बैठकों के बाद देश की 463 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने का पूरा खाका खींच लिया गया है। वह कहते हैं कि गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई में हो रही बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। ताकि लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्र में जनता के बीच इसका संदेश भी दिया जा सके और सभी दलों के नेताओं को एक साथ जुड़कर काम करने का मौका भी मिल सके। 

गठबंधन से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि कुछ राज्यों में अभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ चुनावी सहमतियां नहीं बन पाई है इसलिए लोकसभा की सभी सीटों पर प्रत्याशियों का पूरा खाता तैयार नहीं किया जा पाया है। उनका मानना है कि जैसे ही बचे हुए राज्यों में भी विपक्षी दलों के साथ मिलकर सहमतियां बनेगी फिर एक साथ सभी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतरने की रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी।

वहीं इस बार प्रमुख पक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने यही योजना बनाई है कि लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाली प्रमुख रैलियां और जनसभाओं में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से बचा जाए। इसके विपरीत प्रधानमंत्री की बजाए केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए उनकी तथ्यों के साथ जनता के सामने हकीकत रखी जाने की योजना बनी है। योजना यह भी बनी है कि जो मुद्दे जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं उनको ही अपनी रैलियों जनसभाओं और रोड शो के दौरान उठाया जाए। विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल एक प्रमुख नेता कहते हैं कि ऐसा करके वह सीधे तौर पर जनता के मुद्दों के माध्यम से न सिर्फ उन तक अपनी पहुंच बना सकेंगे बल्कि हाल के दिनों में हुए चुनावी राज्यों में इस तरह के मुद्दों से जीत भी मिली है, उसका असर भी दिखेगा।