संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने का स्वागत करते हुए के. कविता ने कहा है कि इससे लोकतंत्र में महिलाओं का अधिकार सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा महिलाओं का अधिकार और सम्मान उन्हें दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने इसे एक एतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे समाज में महिलाओं की भूमिका ज्यादा प्रभावी होगी।

केसीआर ने भी लिखा पत्र

पिछले सप्ताह ही 15 सितंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नई संसद में महिला आरक्षण लाने की मांग की। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल के बाद भी संसद-विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ सकी है। नई संसद में एतिहासिक पहल करते हुए सरकार को महिलाओं को उनका अधिकार देने की कोशिश करनी चाहिए। अंततः उनकी बात सही साबित हुई और मोदी सरकार ने सदन में महिला आरक्षण पेश कर दिया। इसी साल के अंत में तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीआरएस को उसके इस स्टैंड का लाभ मिल सकता है।

अन्य दलों ने भी किया समर्थन

बीआरएस के समर्थन के बाद दूसरे दलों को भी इस बात की चिंता हुई कि यदि वे महिला आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं, तो आगामी चुनावों में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद एक के बाद एक कई विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल लाने की बात का समर्थन किया। सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह महिला आरक्षण बिल के साथ है।

हालांकि, कुछ स्थानीय पार्टियों ने अभी तक इस बिल पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। 1996 से लेकर 2010 तक जब-जब यह बिल संसद के पटल पर लाया गया, इन दलों के द्वारा इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। नए बिल में एससी-एसटी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में ही महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया गया है।7a अब ऐसे में उनका क्या रुख रहता है, यह देखने वाली बात होगी।