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Elections 2023
– फोटो : AMAR UJALA
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आचार संहिता लगने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनावी मोड में आ चुका है। वोटरों को लुभाने के लिए अब पार्टियां नए वादे कर रही हैं और पुरानी घोषणाओं को दोहराती हुई नजर आ रही हैं। रैलियों में मुफ्त बिजली, राशन, फ्री स्कूटी जैसी स्कीमों की पेशकशों से मतदाताओं को आकर्षित किया जा रहा है। ये तीनों राज्य सरकारें ऐसे समय लाखों करोड़ों की घोषणाएं कर रही हैं, जबकि पिछले पांच साल में इन पर कर्ज और बढ़ा है। तीनों राज्य गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद को दी जानकारी के अनुसार, राज्यों में कुल बकाया देनदारियां वित्त वर्ष 2019 में 1.9 लाख करोड़ थी। जबकि यह बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में बजट अनुमान में 3.66 लाख करोड़ हो गई हैं। इन पांच सालों के दौरान प्रतिशत के हिसाब से देखने पर बकाया देनदारियां में सालाना बढ़ोतरी के मामले में तेलंगाना के बाद राजस्थान का नंबर है।
राजस्थान: गहलोत सरकार पर लगातार बढ़ रहा कर्ज, नई योजनाओं से मुश्किल बढ़ी
उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, चुनावी राज्य राजस्थान की बकाया देनदारियों में सालाना 17.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। गहलोत सरकार का मार्च 2019 में कर्ज 3,11,854 करोड़ था। जो मार्च 2023 में बढ़कर 5,37,013 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्य की गहलोत सरकार की तरफ शुरु की गई प्रमुख योजना और उनके बजट पर नजर डाली जाए तो सवाल उठता है कि कर्ज में डूबे होने के बावजूद लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का अतिरिक्त भार सरकार कैसे उठाएगी।
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