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पटना सचिवालय (फाइल फोटो)
– फोटो : सोशल मीडिया
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बिहार में राज्यकर्मियों की प्रोन्नति का सिलसिला जारी है। शुरुआत करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग अब अपेक्षाकृत शांत है। स्वास्थ्य विभाग में प्रोन्नति को लेकर हो रही देर पर हंगामा मचा है। लेकिन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। मंगलवार को चार अधिसूचनाओं के जरिए कुल 80 अधिकारियों को नया पद और वेतनमान मिला है। इनकी नई पोस्टिंग नहीं आयी है। कुछ दिनों में यह भी नई जगहों पर इनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी।
प्रोन्नति पाने वाले सभी राजस्व अधिकारी ही थे
2016 से राज्यकर्मियों की प्रोन्नति आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण अटका था। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रत्याशा में 17 प्रतिशत आरक्षण को फ्रीज करते हुए बाकी 83 प्रतिशत प्रोन्नति की सीटों में 17 प्रतिशत आरक्षण लागू करते हुए औपबंधिक प्रोन्नति देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत लिया। मतलब, इस शर्त पर प्रोन्नति दी जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत करार दिया तो इसे वापस ले लिया जाएगा, हालांकि इस दौरान बढ़े वेतनमान का जो फायदा राज्यकर्मियों को मिला हो- वह वापस नहीं मांगा जाएगा। इस शर्त के साथ 13 अक्टूबर को प्रोन्नति का फैसला हुआ और 16 अक्टूबर से प्रोन्नति की अधिसूचनाएं जारी होने लगीं। इसी क्रम में मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अबतक राजस्व अधिकारी के रूप में कार्यरत 80 अफसरों को प्रोन्नति दी। इनें से पांच अधिकारी राजस्व अधिकारी / अंचलाधिकारी के स्तर पर थे, शेष सिर्फ राजस्व अधिकारी के रूप में।
चार अधिसूचनाओं में किनका नाम, आगे देखें
मंगलवार को सबसे ज्यादा 65 राजस्व अधिकारियों को अंचलाधिकारी, यानी सीओ के रूप में प्रोन्नति दी गई। इसके अलावा आठ राजस्व अधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार उप-समाहर्ता, यानी डीसीएलआर के रूप में प्रोन्नति दी है। राजस्व अधिकारी / अंचलाधिकारी के स्तर पर सेवारत पांच अधिकारियों को भी भूमि सुधार उप-समाहर्ता बनाया गया है। दो राजस्व अधिकारियों को अपर समाहर्ता– भू हदबंदी के रूप में प्रोन्नति दी गई है। 2016 से प्रोन्नति बाधित होने के कारण उच्चतर पदभार के बावजूद इन अधिकारियों को पद और वेतन का फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए, इस फैसले से राज्यकर्मियों में राहत के साथ खुशी है।
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