क्या नीतीश कुमार ने मनवा ली अपनी बात?

पटना के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से रिश्ते बेहतर रखते हुए खुद को अब राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कर रहे हैं। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से विदा करके नीतीश कुमार समय रहते लोकसभा के सभी जद(यू) सांसदों का मन भांप लेना चाहते हैं। इस कदम ताल में पहले नीतीश कुमार की भाजपा में खुद से सॉफ्ट कार्नर रखने वाले नेता की टेलीफोन वार्ता को अहम माना जा रहा है। हालांकि नीतीश के करीबी कहते हैं कि उनका इरादा अभी कोई पलटूराम बनने का नहीं लग रहा है।

नीतीश के इस राजनीतिक दांव के बारे में बताते हैं कि लालू प्रसाद ने भी कांग्रेस को ताकीद कर दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अभी नीतीश की नाराजगी जैसा कोई बड़ा झटका नहीं मोल लेना चाहते। दूसरे कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि नीतीश कुमार अहम हैं। उनके राजनीतिक अनुभव और चेहरा दोनों की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खरगे, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में आपसी संवाद चल रहा है। नीतीश कुमार को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है।

भाजपा की गहरी नजर नीतीश के हर दांव पर…

भाजपा के रणनीतिकार जानते हैं कि नीतीश कुमार के विपक्ष के साथ बने रहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? इस समय भाजपा और खासकर बिहार के नेताओं ने नीतीश कुमार पर राजनीतिक हमले की रफ्तार घटा दी है। जद(यू) में ही एक खेमा है। यह कहना है कि यदि भाजपा लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने, 40 में से लोकसभा की आधी सीटें जद(यू) को देने और भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को घेषित करके आगे आए, तो नीतीश को पिघलते देर नहीं लगेगी। सूत्र का कहना है कि नीतीश कुमार को जद(यू) को बिहार विधानसभा का तीसरे नंबर की पार्टी बनना पसंद नहीं है। वह जल्द से जल्द इस कलंक को धो लेना चाहते हैं। यह भाजपा के लिए पेचीदा मामला है।

दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी प्रवर्तन निदेशालय का दबाव बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय कहते हैं कि इन सभी का मकसद क्या है, आपको नहीं पता? क्या केवल विपक्ष के नेता पर कार्रवाई के लिए ही प्रवर्तन निदेशालय है? सुबोध कांत के मुताबिक इसका मकसद केंद्र की सरकार द्वारा विपक्ष की सरकारों को अपदस्थ करना है। यही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी कहते हैं। सौरभ का कहना है कि भाजपा नहीं चाहती कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार में हिस्सा न ले पाएं।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, प.बंगाल में कैसे हो सीट शेयरिंग?

कांग्रेस के पूर्व सांसद और सपा के नेता बिजेंद्र सिंह कहते हैं कि उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल में कोई इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों और पूर्वोत्तर में भी कांग्रेस का पुराना तालमेल चल रहा है। इसकी असल की जरूरत तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, प.बंगाल, जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस 20 सीट पर उत्तर प्रदेश, 5-6 सीट पर प. बंगाल, 6-7 सीट पर पंजाब, 3-4 सीट पर दिल्ली, 5-6 सीट पर बिहार में चुनाव लडऩा चाहती है। इसी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। उसे अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से सीटें चाहिए। विपक्ष के नेता कहते हैं कि असल का पेंच सीटों के बंटवारे को लेकर ही है। बताते हैं कि प. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सहयोगी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 2-3 सीटें ही छोडऩे के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) अपने दल में टूट के बाद भी सीटों में हिस्सेदारी के दावे को 2019 के अनुपात में बनाए रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हिस्से में 20 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए अनुपात में अधिक सीटें देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह की स्थिति बिहार में भी है। इस पर सहमति बनने के बाद विपक्षी गठबंधन बड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे। पर इसका कैसे रास्ता निकलेगा, अभी साफ नहीं है।