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उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर राज्य में नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्गों) पर अवैध कट के कारण हो रहे सड़क हादसों पर संज्ञान लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसों को रोकने के लिए राज्य में सभी अवैध कट को बंद करने का फैसला किया है।
यह बताया गया है कि राज्य भर के जिलाधिकारियों को ऐसे सभी कट को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने राज्य के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कटौती की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बंद होने के बाद नियमित रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
भारत में सड़कों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों का है, जहां हर साल चिंताजनक रूप से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दरअसल, जब दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं और उनके कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों की बात आती है तो भारत अग्रणी देशों में से एक है।
भले ही यातायात नियमों का उल्लंघन घातक दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। लेकिन अनधिकृत कट या खराब सड़क डिजाइन भी बड़े हादसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कट कभी-कभी स्कूल बसों को भी शामिल करते हुए बड़े हादसों का खतरा पैदा करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य अनधिकृत कट को बंद करने के आदेश के साथ राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारण होने वाली मौतों को कम करना है।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 20 नवंबर 2023 को यूपी विधानसभा की निहित विधान समिति की एक बैठक में, स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल वाहनों के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमों में संशोधन पर चर्चा हुई। समिति ने कथित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कट के कारण राज्य में हो रही अत्यधिक दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से संबंधित विभागों और अधिकारियों को ऐसे सभी अवैध कट को तुरंत बंद करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
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